मानवत शहरातील अवाजवी करवाढीला डॉ. अंकुश लाड यांच्या पुढाकाराने लगाम; चतुर्थ वार्षिक कर आकारणी स्थगित!
[] मानवत नगरपरिषद स्तरावर ऐतिहासिक ठराव मंजूर []
मानवत / मुस्तखीम बेलदार
प्रशासकीय काळात मानवत नगर परिषदेत प्रशासकामार्फत करण्यात आलेली चतुर्थ वार्षिक मालमत्ता कर आकारणी प्रक्रिया सर्वसामान्य नागरिकांवर अन्याय करणारी असल्याने ही प्रक्रिया नगरपरिषद स्तरावर तात्काळ स्थगित करण्याचा आणि त्यात मूलभूत सुधारणा करण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव नवनिर्वाचित कार्यकारिणीने मंजूर केला. यासंदर्भात २७ फेब्रुवारी रोजी सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. उपनगराध्यक्ष तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे गटनेते डॉ. अंकुश बालाजी लाड यांनी यासंदर्भात पुढाकार घेतला. तसेच व्यावसायिक मालमत्ता वरील दुप्पट कर आकारणी रद्द करून ती कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वार्षिक भाडे मूल्य ही वास्तववादी पातळीवर कमी केले जाणार आहे.
नगरपरिषद मानवत हद्दीतील चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेली प्रारूप यादी आणि त्याबाबतचा प्रशासकीय ठराव क्र. २९३ (दि. ०६/०२/२०२५) हा शहरातील आर्थिक परिस्थिती आणि वस्तुस्थितीशी विसंगत असल्याचे दिसून येत आहे. नगरपरिषदेमार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेली सन २०२६-२७ ते २०२९-३० या चतुर्थ वार्षिक कालावधीसाठी कर आकारणीची प्रारूप यादी शहराच्या भौगोलिक परिस्थितीशी आणि नागरिकांच्या आर्थिक क्षमतेशी विसंगत असल्याचे दिसून येत आहे. या प्रक्रियेमुळे जनसामान्यांमध्ये असंतोष असून, नगरपरिषद प्रशासनाने स्थानिक पातळीवरच या प्रक्रियेचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे सुधारित ठराव मंजूर करण्यात येत आहे:
मंजूर ठरावरील महत्त्वाचे मुद्दे:
१) सध्या सुरु असलेली चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीची प्रक्रिया नगरपरिषद स्तरावर स्थगित करण्यात येत आहे. सुधारणा पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत कोणतीही अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात येऊ नये.
२) झोन निश्चित करताना झालेल्या त्रुटी आर्थिक स्तरानुसार झोन निश्चीती करताना संबंधित एजन्सीने फेरसर्वेक्षण करावे.
3) करयोग्य मूल्यावर आकारलेला करदर हा 'क' वर्ग नगरपरिषदेसाठी जास्त आहे. नागरिकांवरील बोजा या नवीन कर दराने कमी व्हावा.
४) व्यावसायिक मालमतांसाठी असलेली दुप्पट कर आकारणी रद्द करून ती निवासी दराच्या (दीडपट) करण्यात यावी.
५) वार्षिक भाडेमूल्याची गणना करताना सध्याचे बाजारभाव आणि मालमतेची स्थिती यांचा वस्तुनिष्ठ विचार करून त्यात कपात करण्यात यावी.
६) नगर परिषद प्रशासनाने प्रभागनिहाय विशेष शिबिरे आयोजित करावीत. प्रत्येक नागरिकाच्या हरकतीवर प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन शहानिशा करावी आणि सुधारित दराने आकारणी करावी.
७) सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक संस्था, स्वातंत्र्य सैनिक व दिव्यांग यांना नियमानुसार योग्य ती करसवलत देण्याचे आदेश देण्यात येत आहेत.
ठरावः नगरपरिषद प्रशासनाने वरील सर्व सुधारणांचा अंतर्भाव करूनच नवीन सुधारित प्रारूप यादी तयार करावी. लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणतीही करवाढ लागू करू नये. या सुधारणा होईपर्यत सध्याची प्रक्रिया पूर्णतः स्थगित राहील. सर्व सुधारणा पूर्ण झाल्यानंतर, संबंधित एजन्सीने तयार केलेली सुधारित प्रारूप यादी व सविस्तर प्रस्ताव पुनश्च नगरपरिषद सभागृहाच्या पटलावर ठेवावा. सभागृहाच्या अंतिम मान्यतेशिवाय आणि चर्चेविना ही करवाढ लागू करण्यात येवु नये, नगरपरिषद प्रशासनाने वरील सर्व प्रक्रियेचे पालन करावे. हा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात येत आहे.
