मानवत कृषी उत्पन्न बाजार समिती कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन
[] कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्याची मागणी []
मानवत / मुस्तखीम बेलदार
दि.२१ : केंद्राने काढलेल्या नेमणुकीचा आदेश मागे घ्यावा व बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना कर्नाटक राज्याप्रमाणे शासकीय सेवेत घ्यावे या मागणीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती च्या कर्मचाऱ्यांनी २१ ऑगस्ट रोजी बाजार समितीचे सर्व व्यवहार बंद ठेवत आंदोलन केले.
केंद्र सरकारने ५ जून रोजी अध्यादेश काढून बाजार समित्यांच्या आवराबाहेरील शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार नियमन मुक्त करून बाजार शुल्क रद्द केले आहे.बाजार शुल्क रद्द केल्यामुळे बाजार समितीचे उत्पन्नात मोठी घट होणार आहे. यामुळे कर्मचारी वर्गाच्या वेतनावर परिणाम होणार आहे. तसेच बाजार समितीच्या आवारात बाहेर शेतमालाची खरेदी विक्री झालेल्या शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याची दाट शक्यता आहे. बाजार समितीला बाजार शुलकातून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधा देखरेख, वीज पाणी, गोडाऊन, शेड, वजन काटे, आदि खर्च भागविणे अवघड होणार आहे. यामुळे केंद्र सरकारने काढलेला अध्यादेश मागे घेऊन राज्यातील बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात सचिव बालासाहेब कदम, सहाय्यक सचिव शिवनारायण सारडा, संजय होगे,शांता गवारे, रंगनाथ अब्दल, राम पांचाळ, राम राऊत, कैलास किरवले, दत्तात्रय चोखट, नंदू कच्छवे, मिलिंद राक्षे, सत्यशील धबडगे,विनोद सोळंके, विजय रणेर, बाळू कदम,सागर कडतन, रमेश मारेवाड, कैलास करडले, मारोती साठे, रेखा पवार, श्रीकांत वाघमारे,विकास काळे आदी कर्मचारी सहभागी झाले होते.
[] कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करण्याची मागणी []
मानवत / मुस्तखीम बेलदार
दि.२१ : केंद्राने काढलेल्या नेमणुकीचा आदेश मागे घ्यावा व बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना कर्नाटक राज्याप्रमाणे शासकीय सेवेत घ्यावे या मागणीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती च्या कर्मचाऱ्यांनी २१ ऑगस्ट रोजी बाजार समितीचे सर्व व्यवहार बंद ठेवत आंदोलन केले.
केंद्र सरकारने ५ जून रोजी अध्यादेश काढून बाजार समित्यांच्या आवराबाहेरील शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार नियमन मुक्त करून बाजार शुल्क रद्द केले आहे.बाजार शुल्क रद्द केल्यामुळे बाजार समितीचे उत्पन्नात मोठी घट होणार आहे. यामुळे कर्मचारी वर्गाच्या वेतनावर परिणाम होणार आहे. तसेच बाजार समितीच्या आवारात बाहेर शेतमालाची खरेदी विक्री झालेल्या शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याची दाट शक्यता आहे. बाजार समितीला बाजार शुलकातून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधा देखरेख, वीज पाणी, गोडाऊन, शेड, वजन काटे, आदि खर्च भागविणे अवघड होणार आहे. यामुळे केंद्र सरकारने काढलेला अध्यादेश मागे घेऊन राज्यातील बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात सचिव बालासाहेब कदम, सहाय्यक सचिव शिवनारायण सारडा, संजय होगे,शांता गवारे, रंगनाथ अब्दल, राम पांचाळ, राम राऊत, कैलास किरवले, दत्तात्रय चोखट, नंदू कच्छवे, मिलिंद राक्षे, सत्यशील धबडगे,विनोद सोळंके, विजय रणेर, बाळू कदम,सागर कडतन, रमेश मारेवाड, कैलास करडले, मारोती साठे, रेखा पवार, श्रीकांत वाघमारे,विकास काळे आदी कर्मचारी सहभागी झाले होते.
No comments:
Post a Comment